पिंपरी चिंचवड पुणे प्रतिनिधी, (१५ ऑक्टोबर २०२५) महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली चिंचवड येथे आज जनतेच्या स्थानिक तक्रारींवर थेट तोडगा काढण्यासाठी ‘जनसंवाद’ कार्यक्रम संपन्न झाला.
चिंचवडमधील या उपक्रमात आज सुमारे ३ हजार तक्रारी नोंदविण्यात आल्या, त्यापैकी तब्बल १२०० तक्रारींचे निराकरण तत्काळ करण्यात आले. इतर प्रकरणांवर संबंधित विभागांकडून कार्यवाही सुरू आहे.
या तक्रारी मुख्यत्वे समाजकल्याण, पाणीपुरवठा, महसूल, बांधकाम परवानग्या, पोलीस, घनकचरा व्यवस्थापन, सिटी सर्व्हे कार्यालय, वीज वितरण, आरोग्य, सहकारी संस्था आणि वाहतूक विभागाशी संबंधित होत्या. प्रत्येक विभागाकडे २०० हून अधिक अर्ज आले आहेत.
या आधीच्या जनसंवाद सत्रांत हडपसर ४०००, पिंपरी ४८००, खडकवासला ३६०० आणि चिंचवड ३००० मिळून एकूण १५ हजार तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी ६ हजार २०० तक्रारींवर तत्काळ तोडगा काढण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणे संबंधित विभागांच्या पाठपुराव्यात आहेत.
चिंचवड येथील जनसंवाद उपक्रमात नागरिक, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी एकाच व्यासपीठावर आले. कार्यक्रमात व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट्स, हेल्पलाइन क्रमांक आणि डिजिटल किऑस्क यांसारख्या आधुनिक माध्यमांचा वापर करून अर्ज नोंदविणे, त्यांचे ट्रॅकिंग आणि विभागीय समन्वय सुलभ करण्यात आला.
या प्रसंगी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “आज प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची नोंद करण्यात आली आहे. मी स्वता: विभागीय कार्यालयात जाऊन पुणे विभागीय आयुक्त व महापालिका अधिकाऱ्यांशी संबंधित विषयांवर चर्चा करणार आहे. प्रत्येक विभागाशी संबंधित प्रतिनिधींना आवश्यक सुचना दिल्या जातील. काही ठिकाणी पीएमआरडीएकडे असलेल्या भूखंडांची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री होत असल्याचे समोर येत आहे, जे फसवणुकीसमान आहे. अशा जमिनी खरेदी करणे चुकीचे आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “सर्व अर्जांचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. शंभर टक्के काम पूर्ण होईल असे सांगत नाही, पण शक्य तितके काम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून करून घेण्याचा प्रयत्न राहील. पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील जनतेला माझा शब्द आहे.”
अजित पवार यांच्या ‘जनसंवाद’ उपक्रमाने शासन आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक व्यवहार्य, तंत्रज्ञानाधारित आणि उत्तरदायी केला आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता आणि थेट संपर्क वाढविण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाचे हे यशस्वी उदाहरण ठरले आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांत पुढेही अशी जनसंवाद सत्रे नियमितपणे घेतली जाणार आहेत.
