मुंबई : राज्यातील पत्रकारांवरील वाढत्या हल्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारकडून पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीस राज्य सरकारला भाग पाडण्याकरिता राज्यातील पत्रकार संघटनांनी आज चलो मुंबईचा नारा दिला आहे. विविध पत्रकार संघटनांनी एकत्र येत तयार केलेल्या “पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंच” च्या मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, मुंबई, अमरावती आदि ठिकाणी पत्रकारांवरील भ्याड हल्ल्याचा या बैठकीत तीव्र शब्दात निषेध करण्यात आला. पत्रकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न वारंवार उद्भवत असून, या संदर्भात राज्य सरकारने २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९ च्या पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नोटीफिकेशन तातडीने काढावे, असा ठराव या बैठकीत संमत करण्यात आला. सरकारने याची तातडीने अंमलबजावणी न केल्यास टप्प्या टप्पयानं आंदोलनाची धार वाढवत नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.. त्यानुसार येत्या ११ ऑक्टोबरपासून यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार असून 11 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना हजारो एस.एम. एस पाठवून त्यांचे लक्ष पत्रकारांच्या मागण्यांकडे वेधले जाईल..
त्यानंतर २५ नोव्हेंबर रोजी आझाद मैदानावर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात येईल.. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील किमान 5000 पत्रकार सहभागी होतील.. त्यासाठी ‘चलो मुंबई’चा नारा या बैठकीत देण्यात आला आहे.
या बैठकीस अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख, मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण, कार्यवाह शैलेंद्र शिर्के, विश्वस्त राही भिडे, परिषदेचे विश्वस्त किरण नाईक, राजा अदाटे , शरद पाबळे, परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद आष्टिवकर, ज्येष्ठ संपादक महेश म्हात्रे, मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे सुजित महामुलकर, मुंबई क्राइम रिपोर्टर असोसिएशनचे विशाल सिंह, डिजिटल मिडिया परिषदेचे गणेश जगताप, युवराज जगताप, सुनील ह. विश्वकर्मा, अजय मगरे, जर्नालिस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्राचे राजेंद्र साळसकर आदि पत्रकार उपस्थित होते.
सरकारला जाग आणण्यासाठी येत्या ११ ऑक्टोबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना राज्यभरातून पत्रकार लाखोंच्या संख्येने एसएमएस पाठवून पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती करणार आहेत. त्यानंतरही सरकारचे डोळे उघडले नाहीत, तर संविधान दिनाचे औचित्य साधून आझाद मैदान येथे एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत आणि यासाठी राज्यभरातील पत्रकार मुंबईत धडकतील, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
