संभाजीनगर : ‘डिजिटल मीडियात कार्यरत पत्रकारांना आजही शासन दरबारी पत्रकार म्हणून मान्यता दिली जात नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. एखादी बातमी काही क्षणामध्ये जगभर पोहोचवणाऱ्या डिजिटल मीडियातील पत्रकारांच्या प्रश्नांसाठी सरकार चालढकल करीत आहे. सरकारने तातडीने या पत्रकारांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा वेळ प्रसंगी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद आणि डिजिटल मीडिया परिषद रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल. असा खणखणीत इशारा अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांनी दिला आहे.
अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेशी संलग्न डिजिटल मीडिया परिषदेचे पहिले राज्यस्तरीय अधिवेशन छत्रपती संभाजीनगर येथे उत्साहात पार पडले. अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख पत्रकारांना मार्गदर्शन करीत असताना त्यांनी राज्य व केंद्र शासनास खणखणीत इशारा देत घोषणा दिली.
या प्रसंगी माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री तथा खासदार डॉ. भागवत कराड, ज्येष्ठ पत्रकार तुळसीदास भोईटे, धनंजय लांबे, डॉ.अनिल फळे, रवींद्र पोखरकर यांनीही या अधिवेशनात मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी मराठी पत्रकार परिषदेचे विश्वस्त किरण नाईक, शरद पाबळे, अध्यक्ष मिलिंद अष्टिवकर, कार्याध्यक्ष शिवराज काटकर, सरचिटणीस प्रा. सुरेश नाईकवाडे, कोषाध्यक्ष मन्सूरभाई शेख, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख संदीप कुलकर्णी, सह प्रसिद्धी प्रमुख भरत निगडे, उपाध्यक्ष गणेश मोकाशी, गो.पी.लांडगे, डीजिटल मीडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल वाघमारे, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाध्यक्ष बालाजी सूर्यवंशी, सचिव प्रकाश भगनुरे, कार्याध्यक्ष कानिफ अन्नपूर्णे, मुंबई प्रतिनिधी सुनील वाघमारे, उपाध्यक्ष महादेव जामनिक, कोषाध्यक्ष ब्रह्मानंद चक्करवार, पुणे जिल्हा अध्यक्ष सुनील लोणकर, हुतात्मा राजगुरू पत्रकार संघ अध्यक्ष अर्जुन मेदनकर, रयत क्रांती संघटनेचे राज्य प्रवक्ते गजानन गाडेकर, रोहिदास कदम, माऊली घुंडरे पाटील, पुणे महिला पत्रकार संघ जिल्हा अध्यक्षा श्रावणी कामत, रेखा भेगडे, प्रज्ञा आबनावें, वर्षा चव्हाण यांच्यासह राज्याच्या विविध भागातून आलेले पत्रकार, पदाधिकारी, मान्यवर उपस्थित होते.
या वेळी मार्गदर्शन करताना अधिवेशनात पत्रकारांच्या समस्यांना वाचा फोडत देशमुख यांनी ‘पत्रकारांच्या प्रश्नांना गांभीर्याने घेऊन तातडीने उपाय योजना कराव्यात’ अशी मागणी केली. ते म्हणाले, ‘पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर होऊन सात वर्षे झाली. तरी देखील सरकारने अधिसूचना काढलेली नाही. युट्युबवर काम करणाऱ्या पत्रकारांना पत्रकार म्हणून मान्यता मिळालेली नाही, तसेच पेन्शन व अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. राज्य सरकार पत्रकारांच्या प्रश्नांबाबत चालढकल करत आहे. अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद सातत्याने पत्रकारांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत असते. प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियातील कार्यरत पत्रकारांच्या प्रश्नांसाठी परिषदेच्या माध्यमातून विविध आंदोलने करण्यात आली आहे. या आंदोलना मुळे पत्रकारांच्या समस्या सुटण्यास देखील मदत झाली आहे. मात्र आता प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया मधील पत्रकारां सोबतच डिजिटल माध्यमात काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या प्रश्नासाठी संघटनेचा लढा सुरू राहील, असेही त्यांनी सांगितले. डिजिटल मिडियातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रिका मिळाली पाहिजे, युट्यूब चँनल साठी सरकारी जाहिराती मिळाल्या पाहिजेत आणि ज्या सवलती प्रिन्ट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियातील पत्रकारांना मिळतात त्या सर्व सवलती डिजिटल मिडियातील पत्रकारांना देखील मिळाव्यात अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. या संदर्भात आपण लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
या अधिवेशनाला माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री तथा खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी देखील भेट दिली. यावेळी त्यांनी पत्रकारांच्या आरोग्य विषयक, रेल्वे प्रवास विषयक व लघुउद्योगांना मदत मिळावी या साठी मुद्रा लोन विषयी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. पत्रकारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मी नेहमीच तत्पर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अधिवेशनात ज्येष्ठ पत्रकार तुळशीदास भोईटे, रवींद्र पोखरकर, धनंजय लांबे, डॉ. अनिल फळे यांनी डिजिटल मिडीया संबंधी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. यावेळी छत्रपती संभाजीनगर येथील ज्येष्ठ पत्रकार तसेच राज्याच्या विविध भागात डिजिटल माध्यम क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या पत्रकारांचा पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. यावेळी पत्रकारांनी रस्ते महामार्गा वरील टोल नाक्यावरील टोल सवलत देखील मिळावी. अशी मागणी केली. यावर माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री तथा खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी निवेदन मिळाल्यास त्याचा पाठपुरावा केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी यांचे कडे केला जाईल अशी ग्वाही दिली. या अधिवेशनास राज्याभरातील सुमारे ५०० वर पत्रकार उपस्थित होते.
