पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी (दिनांक १५ जानेवारी २०२६) महाराष्ट्र राज्याच्या भूमी विभागाच्या भ्रष्ट,अनागोंदी व मनमानी कारभाराविरुद्ध राज्यभरातील सर्वसामान्य जनतेचा तीव्र उद्रेक झालेला असून बाधित, व्यथित शेतकरी, खातेदार, सर्वसामान्य नागरिक यांनी एकत्र येऊन येत्या प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला व्यापक जनहिताचे तीव्र आंदोलन नियोजिले आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या महसुल विभागांतर्गत जमाबंदी आयुक्त यांच्या नियंत्रणात भूमी अभिलेख हा विभाग येतो. नागरिकांच्या जागांच्या अभिलेखांचे जतन-संवर्धन करण्याबरोबरच जमीन मोजणी सारखी अनेक महत्वाची कामे या विभागामार्फत चालतात. या विभागाच्या प्रत्येक कामकाजात एकसूत्रीपणाचा अभाव व अनियमितता असल्याने नागरिकांच्या कामांचा कधीच वेळेत निपटारा होत नाही. चकरा मारल्याशिवाय,एजंट-दलालांची मदत घटल्याशिवाय, हेलपाटे मारल्याशिवाय,कर्मचारी/अधिकारी यांना चिरीमिरी दिल्याशिवाय नागरिकांची कोणतीही कामे होतच नाही. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्याच्या तत्कालीन उपअधिक्षक श्री शिवप्रसाद गोडकर यांच्या बिल्डर धार्जिण्या कामकाजामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेने चार वर्षांपूर्वी मोठे आंदोलन छेडले होते. त्याबाबत पुढे काहीही कार्यवाही झाली नाही. त्यांच्यावर कार्यवाही करणेबाबत तत्कालीन तत्कालीन महसूल मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशाला तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त श्री हिमांशू यांनी केराची टोपली दाखवली होती. त्यामुळे गौरकरांवर निलंबन, चौकशी अशी कोणतीही कारवाई न होता उलटे त्यांना मुख्यालयात आणखी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मानाचे मलईदार पद देण्यात आले. त्यांच्या पाठोपाठ आलेले हवेली उपअधीक्षक पदावर नियुक्त झालेल्या श्री अमरसिंह पाटील यांनी तर हडपसर येथील जमीन मोजणी प्रकरणी ५० लाखांची लाच न दिल्यास हेलिकॉप्टर शॉट बाबत धमकी देऊन देशभरात खळबळ उडवून दिली होती. त्यांच्या अठरा हजार मोजणी प्रकरणांच्या
अनियमिततेबाबत राज्य शासनाने एप्रिल २०२५ मध्ये चौकशी सुरु केली होती. त्यांच्या जोडीला अंदाधुंद अर्धन्यायिक निकाल देऊन जिल्ह्याभर नागरिकांचा रोष असणारे तत्कालिक जिल्हा अधिक्षक श्री सूर्यकांत मोरे यांच्याही चौकशीचे आदेश महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले होते. त्या दोघांचे निलंबन झाले तरी त्यांच्या चौकशी बाबत आजही नागरिकांना त्या खात्यामार्फत काहीही अवगत केले जात नाही. मावळ तालुक्याच्या उप अधीक्षक पल्लवी पिंगळे यांच्या चौकशीचे पुढे काय झाले? अशीही नागरिकांतून विचारणा होत आहे. शिरूर तालुक्यातही खोट्या नोंदी प्रकरणी या विभागाच्या कर्मचाऱ्यावंर अलीकडेच गुन्हा दाखल झाला आहे. मला नोकरीची गरज नाही मी हौस म्हणून नोकरी करतोय.असा नागरिकांना दम देण्याचे प्रकरण मागच्या आठवड्यात या विभागाच्या इंदापूर कार्यालयात घडले आहे.
मे २०२५ मध्ये महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे पुणे दौऱ्यावर असताना तक्रारदार नागरिकांच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी बाबत जमाबंदी आयुक्त श्री सुहास दिवसे यांना तात्काळ दखल घेऊन त्यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यास सांगितले होते. याबाबत जमाबंदी आयुक्त यांनी हमी घेऊनही आज अखेर तक्रारदारांच्या तक्रारींचे कोणतेही निवारण केलेले नाही.
त्या खात्याच्या नागरीकांच्या गंभीर तक्रारीच्या अनुषंगाने महसूल मंत्र्यांच्या आदेशाने १६ व १७ मे २०२५ रोजी हवेली उप अधीक्षक कार्यालयाने तक्रार निवारण दिन घेण्यात केला होता. त्या तक्रारींची आज अखेत प्रशासनाने निपटारा केलला नाही. भूमी अभिलेख विभागाच्या राज्यस्तरावरच्या आर्थिक घोटाळ्याच्या विरोधात तक्रारदार नागरिकांनी पुणे शहर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तक्रारदारांना तक्रारी देण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहनही माध्यमातून केले होते.
या सर्व घडामोडी बाबत तक्रारदार नागरिक मागील ८ महिन्यांपासून जमाबंदी आयुक्त श्री. सुहास दिवसे व त्यांच्या अधिनस्त संबंधित सर्व अधिकारी यांचा पाठपुरावा करीत होते. याबाबत वरिष्ठ स्तरावरून या सर्व प्रकरणांना पाठबळ मिळत असल्याचे तक्रारदार नागरिकांच्या लक्षात आल्यावर दिनांक ५ जानेवारी २०२६ रोजी सर्व नागरिकांनी एकत्र येऊन त्यांच्या सर्व तक्रारींचे निवारण करून त्या विभागाचा कारभार पारदर्शी, लोकाभिमुख होण्यासाठी राज्यभरातील नागरिकांच्या वतीने ५ जानेवारी २०२६ रोजी निवेदन देण्यात आले होते. त्या निवेदनावर कार्यवाही करण्याची १५ दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने १९ जानेवारी २०२६ रोजी भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तक्रारदार नागरिकांशी सुमारे ४ तास चर्चा केली होती. याबाबत भूमी अभिलेख विभागामार्फत तक्रारदारांच्या मुख्य तक्रारीबाबत व मागण्यांबाबत भूमी अभिलेख विभागाने कोणतीही ठोस कृती केलेली नसल्याचे व मागण्यांबाबत मोघम आश्वासित केलेले आहे. त्यामुळे तक्रारदार निराश आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाच्या गलथान व अनागोंदी कारभाराने व्यथित व बाधित शेतकरी, नागरिक व खातेदार हे येत्या प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारी २०२६ रोजी आंदोलनावर ठाम आहेत.
प्रतिक्रिया :-सचिन तापकीर
तक्रार करणे व भ्रष्टाचार विरोधात आवाज उठविणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा संविधानिक हक्क आहे. सजग नागरिकांनी शासन व्यवस्थेच्या कामकाजाबाबत तक्रार करणे व प्रशासनाने त्याबाबत उत्तरदायित्व स्वीकारून त्या तक्रारींचे तात्काळ निवारण करणे हे सशक्त लोकशाहीचे लक्षण असते. कामात नियमियपणा, एकसूत्रपणा व नियमधीनता आणण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयांनी त्यांच्या कनिष्ठ कार्यालयांचे नियमितपणे पर्यवेक्षण केल्यास नागरिकांच्या तक्रारी निश्चितच कमी होतील. नागरिकांची एखादी तक्रार आल्यास त्यावर कायमस्वरूपीच्या व शाश्वत उपाययोजना राबवून तशा प्रकारची तक्रार पुन्हा राज्यभरात त्यांच्या कोणत्याही कार्यालयात कधीच होऊ नये, अशी प्रभावी व्यवस्था निर्माण करण्याची अधिकाऱ्यांची मानसिकता नाही. राज्यभरात या विभागामार्फत नागरिकांच्या तक्रारी निवारण करण्यासाठी लोकशाही दिन साजरा केला जात नाही. या विभागामध्ये खात्यांच्या माध्यमामध्ये येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभाग स्थापन केलेला आहे. पुण्यासारख्या शहरात, विद्येच्या माहेहघरात जिथे जागरूक नागरिक राहतात, जिथे राज्याचे मुख्य कार्यालय आहे व शेजारी जिल्ह्याचे कार्यालय अश्या या विभागाच्या हवेली उप अधिक्षक कार्यालयांच्या नागरिकांच्या कायम तक्रारी येत असतील तर राज्यभरात या विभागाच्या व्यवस्थेचा विचार न केलेलाच बरा. या खात्यात नागरिकांच्या तक्रारी कमी करण्यासाठी इतर खात्यात जश्या पोलीस मित्र संघटना, पालक शिक्षक संघ कार्यरत असतात त्याच पार्श्वभूमीवर या भूमी अभिलेख खात्याच्या कामकाजामध्ये नागरिकांना सहभागाची करून घेण्याची मागणी यानिमित्ताने करीत आहे.
