महाराष्ट्र सरकार ऑटो, टॅक्सी आणि कॅब चालक-मालकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. शासनासोबत चर्चा सुरू असताना विनाकारण आंदोलन किंवा बंद पुकारण्याची आवश्यकता नाही. महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आणि ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते कोणत्याही बंदमध्ये सहभागी होणार नाहीत. रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालक-मालकांना जबरदस्तीने किंवा दादागिरीने बंदमध्ये सामील होण्यास भाग पाडणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांनी योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आणि ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर यासह प्रमुख शहरांमध्ये ओला, उबेर, रॅपिडो यांसारख्या भांडवलदार कंपन्या मोबाइल ॲपद्वारे प्रवासी वाहतूक सेवा देताना शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. पुणे येथील आरटीओ समितीने ऑटो रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅबसाठी निश्चित केलेल्या दरापेक्षा कमी दरात या कंपन्या सेवा देत असल्याने चालक-मालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यामुळे त्यांना गाडीचे हप्ते भरणे आणि उपजीविका चालवणे कठीण झाले आहे.
या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी डॉ. बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आणि ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत यशस्वी बैठक घेतली. या बैठकीस परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार आणि परिवहन विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत ॲप-आधारित बसेस, कार आणि बाईक टॅक्सींनी राज्यात व्यवसाय करताना कायदेशीर तत्त्वांचे आणि शासनाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे ठरविण्यात आले. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, या कंपन्यांनी शासनाने निश्चित केलेल्या दरांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
राज्य शासन वाहतूक क्षेत्रातील सकारात्मक बदलांसाठी नेहमीच नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना पाठबळ देत आहे. मात्र, ॲप-आधारित वाहतूक सेवांनी कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच व्यवसाय करावा, असे शासनाचे ठाम मत आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची शासनाची तयारी आहे.
या बैठकीत ऑटो, टॅक्सी आणि कॅब चालक-मालकांच्या समस्यांचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला असून, त्यांच्या हितासाठी योग्य पावले उचलण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
